पेमेंट बैंक (Payment Bank)

* पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक है

* पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवम्बर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे

* पेमेंट बैंक; जनता की सामान्य बैंकिंग की जरूरतों को तो पूरा करते है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ; जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकते है लेकिन लोगों को क्रेडिट कार्ड नही दे सकते

* ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगें और प्रवासी श्रमिक द्वारा भेजी गई रक़म को उसको परिवार वालों को देने का काम भी करते है

* भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी बहुत से लोग बैंकिंग क्षेत्र से नही जुड़े हैं इसमें बहुत से वे लोग शामिल हैं जो कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है और अक्सर काम के सिलसिले में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं

* ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समायोजन की नीति के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में पेमेंट बैंकों को स्थापित करना शुरू किया

* पेमेंट बैंक लगभग वे सभी कार्य करेंगे जो कि वर्तमान में कमर्शियल बैंकों के द्वारा किये जा रहे है; लेकिन पेमेंट बैंक के बैंकिंग कार्य बहुत सी सीमाओं के भीतर या प्रतिबंधों के अंदर किये जायेंगे. जैसे;

* साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार कर सकेंगे लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है अर्थात पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा स्वीकार कर सकते हैं

* पेमेंट बैंक; अपने खाता धारकों को एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकेंगे लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नही कर सकते हैं

* पेमेंट बैंक; अपने ग्राहकों के बचत और चालू दोनों प्रकार की खाते खोल सकते हैं

* पेमेंट बैंक ऋण, कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते हैं
* पेमेंट बैंक; NRI व्यक्ति से जमा स्वीकार नही कर सकते हैं अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं उनके रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार नही कर सकते हैं

* पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार (cross border) से व्यक्तिगत भुगतान करने और भेजा हुआ धन (remittances) को प्राप्त करने की अनुमति होगी

* पेमेंट बैंकों को अन्य कमर्शियल बैंकों की तरह RBI के पास नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में राशि जमा करनी होगी

* पेमेंट बैंकों को अपनी कुल मांग जमा के कम से कम 75% हिस्से को कम से कम एक वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा और बची हुई 25% रकम को परिचालित प्रयोजनों और तरलता प्रबंधन (operational purposes and liquidity management) के लिए सावधि और कर्रेंट जमा के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा करना होगा

* पेमेंट बैंक; अपने ग्राहकों और आम जनता को उपयोगिता बिल भुगतान (utility bill payments) आदि की सुविधा देगा

* पेमेंट बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की गतिविधियों को चलाने के लिए अपने सहायक बैंकों को स्थापित नहीं कर सकते है या गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को देने के लिए अपनी नयी ब्रांच नही खोल सकते हैं

* पेमेंट बैंक; RBI से अनुमोदन लेकर दूसरे कमर्शियल बैंकों के साथ सहयोगी की तरह कार्य कर सकते हैं और म्युचुअल फंड और इंश्योरेंस उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकेंगे

* पेमेंट बैंकों को, दूसरे बैंकों से अलग दिखने के लिए अपने नाम में "पेमेंट्स बैंक" शब्द का उपयोग करना होगा

* पेमेंट बैंकों को कमर्शियल बैंकों की तरह इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने की छूट होगी

* एक पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक का बिज़नस प्रतिनिधि बन सकता है लेकिन इसके लिए उसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

* पेमेंट बैंक; RBI द्वारा अनुमोदित भुगतान की सुविधाओं जैसे RTGS/NEFT/IMPS के मध्यम से कई बैंकों से भुगतान प्राप्त कर सकता है और भुगतान कर भी सकता है

* पेमेंट बैंक बनने के लिए RBI को 41 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमे से RBI के मापदंडों पर पूरा करने पर 11 आवेदकों को पेमेंट बैंक खोलने की अनुमति 27 नवम्बर 2017 को दे दी गयी है

* वर्तमान में केवल 7 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं

> एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> जिओ पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

> NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

* रिज़र्व बैंक द्वारा देश में शुरू किये गए पेमेंट बैंक जहाँ एक तरफ देश में गरीब समुदाय को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने का मौका दे रहे है वहीँ दूसरी तरफ ये बैंक्स देश में सरकार द्वारा भेजे जाने वाली सहायता राशि को वांछित लोगों तक पहुंचाकर देश में भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता कर रहे है


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